गृहमंत्री अडो किंवा डीजी, नुकसान तर आमचचं होणार ना!... 

नागपूर :  पोलिस खात्याअंतर्गत 2013 मध्ये राज्यात झालेल्या पीएसआय पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या हवालदारांची दखल गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी योग्यवेळी घेतली. त्यांनी हवालदारांची सेवाज्येष्ठता यादी आणि अन्य प्रक्रिया पूर्ण करून पीएसआय पदावर पदोन्नती देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. मात्र, पोलिस महासंचालक कार्यालयाने (डीजी) निष्क्रियता दाखवल्यामुळे पदोन्नतीचा प्रश्‍न अजूनही रेंगाळत असल्याची चर्चा आहे. 

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलिस उपनिरीक्षक पात्रता परीक्षेत उत्तीर्ण झालेल्या जवळपास 12 हजार पोलिस हवालदारांना पीएसआय पदावर पदोन्नतीची उत्सूकता लागली आहे. 2013 मध्ये उत्तीर्ण झालेल्या पोलिस हवालदारांच्या पदोन्नतीचा प्रश्‍न "सकाळ'ने वृत्तमालिका प्रकाशित करीत लावून धरला होता. या प्रस्तावाकडे गेल्या सात वर्षांपासून दुर्लक्ष होते. मात्र, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदभार स्विकारताच फेब्रूवारी महिन्यातच पात्र हवालदारांना पीएसआय पदोन्नती देण्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली. एवढेच नव्हे तर गृहविभाग आणि डीजी कार्यालयाला आदेश देऊन पदोन्नतीचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याबाबत सूचनाही दिल्या. 

हेही वाचा - हिंगणघाटच्या आरोपीची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पेशी; काय झाला निर्णय?

यासोबत कॅबीनेट मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनीही पदोन्नतीबाबत नागपूर विधीमंडळात प्रश्‍न उपस्थित करून शासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यामुळे गृहमंत्रालय आणि डीजी कार्यालयाने समन्वय साधून प्रत्येक जिल्ह्यातून उत्तीर्ण हवालदारांची अपडेट यादी मागविली होती. फेब्रूवारी महिन्यातच 1500 हवालदारांना पीएसआय पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा केला होता. मात्र, पोलिस महासंचालक कार्यालयातून वेळीच हालचाल होत नसल्यामुळे पदोन्नतीची फाईल अजूनही पेंडिंगमध्येच असल्याचे बोलले जाते. 

पोलिसांच्या पदोन्नतीच्या विषय मार्गी लागावा, यासाठी पोलिस कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळाने गृहमंत्री देशमुख यांची भेट घेतली होती. यावेळीसुद्धा त्यांनी सकारात्मक भूमिका असल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, अद्यापपर्यंत डीजी कार्यालयात कोणतीही हालचाल न केल्यामुळे राज्य पोलिस दलातील कर्मचाऱ्यांमध्ये खदखद निर्माण झाली आहे.

सविस्तर वाचा - नागपूर विभागात 18 संशयित कोरोनाग्रस्तांवर डॉक्‍टरांची नजर, मास्कच्या विक्रीत वाढ

विधी अधिकारी घालतोय खोळंबा

पोलिस महासंचालक कार्यालयातील एक विधी अधिकारी पदोन्नतीच्या फाईलवर काम करतोय. तो अधिकारीच खोळंबा घालत असल्याची कर्मचाऱ्यांमध्ये चर्चा आहे. डीजी कार्यालयाने पीएसआय पदोन्नतीस पात्र 1500 कर्मचाऱ्यांची यादी मागितली तसेच त्या कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय चाचणीसुद्धा घेतली. फक्‍त डीजी कार्यालयातून आदेश निघणे बाकी असताना पदोन्नतीचे "घोडे नेमके अडले कुठे?' असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

ऍडव्हॉक पदे भरावी

राज्य पोलिस दलात सध्या जवळपास 5 हजार पोलिस उपनिरीक्षक कार्यरत आहेत. राज्याला आणखी 6 ते 7 हजार पीएसआय अधिकाऱ्यांची गरज आहे. अधिकाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे कार्यरत अधिकाऱ्यांवर तपास, बंदोबस्त, पेंडिंग गुन्हे, गुन्हेगारांची पेशी, न्यायालयीन प्रकरणे यासह अन्य कामांचा ताण आहे. जर ऍडहॉक पदे मंजूर केल्यास प्रशिक्षित आणि अनुभवी पीएसआय राज्याला मिळतील आणि कामाचा ताणही कमी होईल.